ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ

ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਣ ਵਾਲੇ 13 ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ’ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 1971 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੁਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਨੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਾਰਵਾਹੀ ਮੌਜੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕੇ।