ਮਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ, ਕਹਿੰਦਾ-ਬਚਾ ਲਓ

ਮਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ, ਕਹਿੰਦਾ-ਬਚਾ ਲਓ

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਪਿਤਾ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੋਆ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਸਾਈਪ੍ਰੀਆਨੋ ਬ੍ਰਿਟੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੌਂਸਲਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਲੜਕੀ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।