‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ’

‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ’

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ NFSA ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਆਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8.16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.93 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਬਾਕੀ 5.23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ,” ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਲੈਟ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਘਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।