ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Forced Labour) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
USTR ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 1974 ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ 60 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 12.5% ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। 10% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂਕੇ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 12.5% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਰਸਪਰਿਕ (Reciprocal) ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ USTR ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Bilateral Trade Agreement) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 141 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 87.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।
