ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,(ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
