ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੁੱਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Power Promise’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘Power Cut’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੁੱਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਜੇ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 2300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ।

ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਚੁੱਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ **ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ** ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ—ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ—ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ।