ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਬੀਜ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।