ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ CBI ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ CMO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ED ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ।