ਇੱਕ ਹੋਰ AAP ਆਗੂ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇੱਕ ਹੋਰ AAP ਆਗੂ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰ) ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 13 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਕੇਸ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਈਡੀ ਨੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।”

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ 5,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 24 ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 5590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 24 ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (11 ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ 13 ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6800 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 7 ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 50% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।