ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ, ਚਾਰ ਪਟਵਾਰ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਉੱਚ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 14 ਏ ਅਤੇ 80 ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਖਰੜ ਲੈਬ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 140 ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੀ ਲਾਗਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ (ਤਿਉਹਾਰ ਜਲੂਸ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੋਕਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿ 200,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 185,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
