ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ G-RAM-G ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ SKM ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 200 ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚ 2026 ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਬਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 90 ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1948 ਵਾਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
