ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਆ: ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਅਤੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪੈਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।