ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ Travel Document ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.39 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। PSKs (ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ POPSKs (ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 545 ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ 77 ਸਨ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 POPSK ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ 10 ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2013 ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ), ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਯੂ. ਚਾਂਦੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ।
