ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਕਸਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਕਸਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ (GMP) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
WHO ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, WHO ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ WHO ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ (GMP) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਸਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕੇ ਲੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
