ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ DSP ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ (COCP ਨੰਬਰ 2020/2022) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ (FIR 81/1996) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰੇਂਡਰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਸਰੇਂਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਜ਼ਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 2005 ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
