ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਡਰ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (AIKS) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 35% ਤੋਂ 150% ਤੱਕ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ 0% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
