Friday, September 25, 2026
spot_img
HomeLatest Newsਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ...

ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਟਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments