ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ’ ਤੇ ਡੀਐਮਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ / ਸਸਕਾਰ / ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਾਲ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
