ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।