ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼
ਵੀਓਪੀ ਡੈਸਕ – ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੂਚਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ-ਡੇਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਭਰ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਤ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀਂ ਜੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 46 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘਟੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ।
2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਡ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ।
1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਰਾਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। 1973 ਵਿਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1974 ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਬਿਹਾਰ (ਅਬਦੁੱਲ ਗ਼ਫੂਰ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਚਾਨਾਭਾਈ ਪਟੇਲ) ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਸਾਲ 1974 ਵਿਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਲ ਡੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਿਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1974 ਵਿਚ ਹੀ ਡਿੱਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜੇਪੀ ਲਹਿਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ, ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ 5 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਪੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1974 ਵਿਚ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ
1970 ਵਿਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਟੱਲ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ, ਏ ਐਨ ਰੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ. 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ -123 / 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮਈ 1977 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਾਨੰਦ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਰਕਮਨ ਗੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੈਲਿਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ ਰਾਜਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ? ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੇਖਿਆ।
