ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ : ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ (ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ ) – ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ- ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ,ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ,ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ,ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੇਤੀ,ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੀਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
