ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 2,85,325 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 20,000 ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।