ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਾਸ ਹਨ।
