‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਤਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ; ਲੋਕ ਲੁਭਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ, ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਟਰਮ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
