ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਜਲਦ ਲਓ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
