ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿੱਤ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ,ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ,ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੇੜੀਕੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ,ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10,11,12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵਣਜਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
