बायोमास जलाने को नियंत्रित करने और परिणामी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पंजाब सरकार और ग्रामीण विकास ट्रस्ट मिल कर करेंगे काम
पंजाब (वीओपी ब्यूरो) पंजाब सरकार और ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने गुरुवार को एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत वे पारस्परिकता और सहयोग के सिद्धांतों पर बायोमास पैलेट प्लांट और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
पंजाब सरकार में कृषि और किसान कल्याण विभाग के मुख्य सचिव श्री सर्वजीत सिंह और ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सीनियर अधिकारी श्री शैलेश कोटरू के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए।दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि, यह समझौता पंजाब सरकार को बायोमास जलाने को नियंत्रित करने और परिणामी वायु प्रदूषण को कम करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की सीखने और शासन को फिर से शुरू करने की इच्छा की सराहना की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पराली जलाने से निपटने के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण में एक व्यवस्थित, संतुलित बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हुए और ऐसा करने में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को रेखांकित करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकारियों की राय है कि पराली के प्रबंधन और प्रदूषण को कम करने के लिए मिलकर काम करने से दोनों पक्षों को फायदा होगा। अनुबंध में कहा गया है कि पार्टियां कई प्राथमिकताओं पर एक साथ काम करेंगी जिसमें किसान उत्पादक संगठन और किसान सहकारी समितियों को सक्रिय समर्थन प्राप्त होगा। क्षेत्र कार्रवाई, व्यवहार परिवर्तन संचार, जन जागरूकता, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से गांवों को पराली जलाने की प्रथा से मुक्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा। इन-सीटू मशीनरी के विभिन्न मॉडलों को लगाया जाएगा, उनके संचालन और परिणामों की किसानों के साथ मिलकर बारीकी से निगरानी की जाएगी. इसके अलावा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट पराली प्रबंधन पर नीतिगत विकास की सक्रियता से पैरवी करेगा।
इस समझौते के बाद दोनों पक्ष अपने संबंधित दायित्वों के अनुसार सभी गतिविधियों को अंजाम देंगे. इसमें जो शर्तें शामिल हैं उनके तहत, पार्टियां सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान-प्रदान, विशेषज्ञों, प्रतिनिधिमंडलों और विद्वानों के दौरों, अधिकारियों और मंत्रियों के दौरों, सहयोगात्मक और संयुक्त पहलों और अन्य माध्यमों से सहयोग कर सकती हैं, जिन पर परस्पर सहमति हो सकती है।
ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रबंधन रणनीति के बारे में संस्था के सीईओ शिव शंकर सिंह ने विस्तार से बताया. सिंह ने दावा किया कि, क्योंकि जीवीटी एक ऐसा संगठन है जो किसानों का समर्थन करता है और लगातार किसानों की आजीविका में सुधार के लिए काम कर रहा है. जीवीटी ने किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की योजना बनाई है, जो किसानों से बायोमास खरीदेंगी और बायोमास पैलेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगी. किसान अपनी पराली की बिक्री से लाभ कमा सकेंगे उन्हें बेहतर कीमत मिलेगी।
वहीं ग्रामीण विकास ट्रस्ट की राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री तृप्ति खन्ना ने इस समझौते से भविष्य में होने वाले फायदों के लिए खुशी जाहिर की. हालांकि उन्होंने पराली से होने वाले किसी भी संभावित पर्यावरणीय नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की. उन्होंने दावा किया कि, ग्रामीण विकास ट्रस्ट एक आत्मनिर्भर वातावरण बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता को लागू करेगा जहां किसान बायोमास से कमाई कर सकते हैं, जबकि प्रदूषण को कम करने में भी सहायता कर सकते हैं. तृप्ति खन्ना ने आगे कहा कि, ग्रामीण विकास ट्रस्ट इस उद्देश्य के लिए पंजाब में एक महत्वपूर्ण जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान भी शुरू करेगा।
इस मौके पर ग्रामीण विकास ट्रस्ट के प्रमुख सलाहकार अभिजीत भट्टाचार्य ने पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों की तारीफ की. उन्होंने दावा किया कि बायोमास जलने की वजह से राजधानी दिल्ली हर साल प्रदूषण से जूझती है. इस समझौते पर वो बोले कि, हमरा ये प्रयास किसानों के दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें पराली जलाने से बचने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। भट्टाचार्य ने कहा कि, ऐसी मानव-केंद्रित विकास परियोजनाओं को एक सीमा पार करने के लिए समय की आवश्यकता होती है. हमें उम्मीद है कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट अंततः प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बदलाव लाने में सक्षम होगा।
दरअसल, ग्रामीण विकास ट्रस्ट, पिछले कुछ सालों में अपने कई हस्तक्षेपों के माध्यम से, आय सुधार पहल बनाने और लागू करने में सफल रहा है जो सीमांत और वंचित समुदायों को एकीकृत कृषि और आजीविका सहायता प्रदान करती हैं. ग्रामीण विकास ट्रस्ट को हाल ही में आयोजित किया गए फिक्की कृषि शिखर सम्मेलन में “सर्वश्रेष्ठ सतत किसान आय वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ एनजीओ” पुरस्कार मिला है. ग्रामीण विकास ट्रस्ट को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार और कृभको सभी सक्रिय रूप से लगातार बढ़ावा देते हैं. जीवीटी को न्यासी बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाता है. इस बोर्ड में कृभको के चार न्यासी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के दो न्यासी और विविध और प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से तीन नामांकित प्रतिष्ठित न्यासी शामिल हैं ।
