ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਪਏ ਡਾਕੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 14.10 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
