ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਾਈ ਐੱਸਐੱਲਪੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਐੱਲਪੀ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ 2013 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2007 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
