ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਘਾਟ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਘਾਟ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।


ਜਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਡਿਪੂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ 28 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

error: Content is protected !!