ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਜਲਦੀ ਭਰੋ ਫੀਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ PUDA/CTP/2022/1781/1851 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
