ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 11 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 43 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ “ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ” ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਂ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ “ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਬਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬਾਲ’ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ “ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ” ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਿਖੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਕਟਰ 21 ਰੋਹਿਣੀ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 179 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
