ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਨੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਵਿਚੋਂ ਉਠਾਏ ਸਨ। 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਨਆਰਆਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
