ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਡੋਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ, ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵੱਲੋ ਭੇਜੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਡੋਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ’ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਚੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
