ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

 

ਡੈਸਕ- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਣਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਚ ਜਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ । ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

error: Content is protected !!