ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਚ; ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਟਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਰ ਐੱਸ ਆਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਲ-ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੇਲ-ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਰੂਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਐਸਆਰ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ (ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ) ਦੇ ਸਬ-ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੈਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਐਮਸੀਐਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9.6 ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13.8 ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰੀ 1,830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 4350 ਰੁਪਏ (ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 3.60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੋਲਾ 3-5 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
