ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਬ ਤੋਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੁਰਾਨੀ ਪੇਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਿਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨ੍ਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਯੂਟ-1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੋਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ -22 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 23 ਅਤੇ 24 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|
ਇੱਸ ਬਾਰੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ nahi ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ|
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਪਸੀਸੂ ਟਾੱਪਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ. ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਇੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਤਾ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਪਸੀਸੂ ਟਾੱਪਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਰਸੇੰਟ ਦੀ ਰੈਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 2022 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 31 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
