ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ; ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਈਡੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲ.-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਡਕੋ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲ-1 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30-22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰੈਡਕੋ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
