ਦੁਖ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ)— ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਝੋਈ ਬੈਠੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (3) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਭਾ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
