ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਵੇ
ਜਲੰਧਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਮਸਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸਗੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 14417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8736 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੋਰੀ ਗੱਪ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
