ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 55 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
