ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਏ.ਐਸ.ਓਕਾ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਕ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ’। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਗੁਜਾਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
