ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ 1084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ (433.6 ਕਰੋੜ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 1855 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 902 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 55.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 9 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 340 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
