ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ…
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਮਿਸਟਰ ਐਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21, 79, 87 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
