PU ਵਿਚ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐ੍ਂਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ : ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੁਆ ਲਵੋਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
1970 ‘ਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਸਾਲ 1973 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 30-06-2022 ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ-2022 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
