ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PM ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ…
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।
