ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਹਾ- ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ 14,239 ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 14,239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7092 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ 6437 ਅਧਿਆਪਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਪੇਡ ਲੀਵ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1880 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
