ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 125 ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
