ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਰ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ’ਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ’ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
