ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ! ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਤੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ, ਕਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਡੋਰ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨਵਾਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮੁਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੁ, ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
