ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਦੋਗਲੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੂਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
